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राजस्थान रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए नया नियम, अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही मिलेगा रियायती टिकट

May 14, 2026 Super Admin 69
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राजस्थान रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए नया नियम, अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही मिलेगा रियायती टिकट

जयपुर: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में मिलने वाली रियायती यात्रा सुविधा को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब अभ्यर्थियों को रियायती टिकट का लाभ लेने के लिए पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके और वास्तविक परीक्षार्थियों को पारदर्शी तरीके से सुविधा मिल सके।

नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध “प्रतियोगी परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल” पर जाकर अपनी परीक्षा संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी। पंजीकरण के दौरान एडमिट कार्ड अपलोड करना जरूरी रहेगा तथा OTP सत्यापन के जरिए पहचान सुनिश्चित की जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा तिथि से 36 घंटे पहले तक ही पंजीकरण किया जा सकेगा।

पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों के रोल नंबर ETIM मास्टर डेटाबेस में अपलोड किए जाएंगे, जिससे बस परिचालकों की ETIM मशीनों में जानकारी स्वतः दिखाई देगी। टिकट जारी करते समय परिचालक “Competition Exam” श्रेणी का चयन कर रोल नंबर दर्ज करेंगे और सत्यापन के बाद रियायती टिकट जारी किया जाएगा।

रोडवेज प्रशासन ने साफ किया है कि बिना पंजीकरण यात्रा करने वाले या ETIM डेटाबेस में रोल नंबर उपलब्ध नहीं होने पर अभ्यर्थी को सामान्य यात्री माना जाएगा और पूरा किराया वसूला जाएगा। निगम का कहना है कि नई व्यवस्था से गलत तरीके से रियायत लेने और फर्जी रोल नंबर के उपयोग जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी।

इसके अलावा निगरानी और पारदर्शिता के लिए MIS रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित की गई है। इसके माध्यम से पंजीकरण और जारी टिकटों का रिकॉर्ड तैयार होगा तथा परीक्षा के बाद पोर्टल और ETIM डेटा का मिलान किया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रोडवेज अधिकारियों का मानना है कि यह नई व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान यात्रा करने वाले युवाओं के लिए अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद साबित होगी, वहीं निगम को राजस्व हानि रोकने और डिजिटल मॉनिटरिंग मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

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